बिषादी तरकारी

photo source : Internet

नारायण गाँउलेले बेलायतबाट लामो अभिव्यक्ति लेखेर अन्तिममा यो प्रश्न उठाए : “दशकौं अघि स्वाभिमानको अर्थ बुझेका हामी नाथे तरकारीमा बिष छ छैन भन्ने जाँच्न पनि नसक्ने गरी कमजोर कसरी भयौं होला ? च्वास्स बिझ्दैन ?” अहिले सामाजिक संजाल हेर्दा भारत बाट भित्रिने तरकारीमा व्यापक बिषादी प्रयोग भएको पुष्टि भैसक्दा पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न नाकाम भएको कुराले जनताहरु एकदम आक्रोशित भएका कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले पनि अहिले सबै जिम्मेवार नागरिकहरुले यसै बारेमा आ-आफ्नो मत लेखिरहेका छन्। सुद्ध र स्वस्थ खाना जनताको पहिलो प्राथमिकता हो र यो हाम्रो संबैधानिक अधिकारको कुरा भित्र पनि पर्छ । जसरी बाच्नको लागि सोक्ष्य हावाको जरुरत हुन्छ त्यसरी नै स्वस्थ जिबनको लागि बिषादी प्रयोग नभएको खानेकुराहरुको जरुरत पर्छ। यहाँ कुरा के पनि देखियो भने भारतले आफ्नो निर्यात आकडा माथि पार्नको लागि जनताले अस्वीकार गरेको चिजबिज पनि नेपाल सरकारले जबरजस्ती भित्र्याउनु पर्ने देखिन आयो। यो त ठाडै गुन्डागर्दी हो. कुनै पनि ब्यापारमा ब्यापारीको हात सधै माथि पर्नु पर्छ भन्ने हुदैन। यदि ग्राहकले उसले बेच्न खोजेको सामानमा खराबी देखि किन्न मानेन भने जबरजस्ती भिडाउनु पर्छ भन्ने छैन। त्यो जमाना गयो जब त्यस्तो किसिमको लेनदेन पनि हुने गर्थ्यो । तर अब जमाना त्यस्तो रहेन।

धेरै बेला भारत सरकारले नेपालमा गर्ने व्यहारमा सय बर्ष अघि बेलायती सरकारले उनीहरुलाई गर्ने गएगुज्रेको व्यवहारको झलक टटकारै देख्न सकिन्छ। कुनै बेला त्यस्तो समय पनि थियो जब बेलायती सरकारमा भएका केहि अधिकारीहरुले आफ्नो खुट्टा भारतमा भारतीयहरुको टाउकोमा राख्दा गर्वान्बित महशुस गर्थे तर भारतीयहरु भने त्यस बारे चु सम्म पनि गर्न सक्दैन थिए। आज पनि भारत सरकारमा केहि त्यस्ता मानिसहरु छन् जो त्यो चलनलाई अझै जीवित राखी राखने कुरामा विश्वास गर्छन, नत्र त बिषादीयुक्त तरकारी अरुको देशमा जबर्जस्ती निकासी गर्ने पर्ने अर्को कुनै बाध्यता त देखिदैन। अर्को कुरा यस्तो कुरामा पनि आफ्नो अडान लिन नसक्नु नेपाल सरकारको निक्कमापनको हद हो।

कुनै पनि देशले मेरो देशमा उत्पादित बिषादी तरकारी तिम्रो देशले खानै पर्छ भन्यो भने उसको अन्तरराष्ट्रिय छबि कस्तो होला ? तर भारत सरकार यो प्रश्नको उत्तर जान्नुमा खास्सै जिज्ञासा राख्छ जस्तो देखिदैन । त्यो भन्दा ठुलो प्रश्न यो हो कि के उनीहरुले खाउ भन्दैमा हामीहरुले त्यो खानै पर्छ भन्ने छ र ? त्यसैले पनि हामीले यो सरकारलाई र भारत सरकारलाई पनि यो देखाउनु छ कि तिम्रो हुकुम यहाँ चल्दैन किन कि हामी तिम्रो सिमा बाहिर छौ।

केहि बर्ष अघि भारतीय नकाबंधी ताका प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीको भारत बिरुद्धको कडा अडानलाइ जनताले स्वागत गरेका थिए र उनको त्यही अडानले उनलाई दोस्रो चोटी पनि प्रधानमन्त्री हुन सघाउ पुर्याएको हो। तर आजको दिनमा कसरी त्यही ब्यक्तिले बिषादी तरकारीको मामलामा सहि ढंगले आफ्नो अडान राख्न सकेन त ? खैर त्यो कुरा यहि नै छोडी दिउ। त्यो भन्दा पनि यो समस्या भनेको हामी कति हद सम्म हाम्रो दैनिकीको लागि भारतमा निर्भर रहेछौ कि उसले बिषादीयुक्त तरकारी पठाएको थाहा पाउदा पाउदै पनि हामीले किन्दैनौ खादैनौ भन्न नसक्ने।

केहि बर्ष अघिको नाकाबन्दी र अहिलेको बिषादी युक्त तरकारीको हाललाइ हेरेर पनि सरकारले दुधमा जस्तै तरकारीमा पनि कसरी हामी आत्मनिर्भर हुने भन्ने सोचेर दिर्घकालिन योजना बनाएमा आउने दिनहरुमा भारतको मनपरी बजार यहाँ चल्ने छैन। यसको लागि हामीले चिफ मिनिस्टर पवन चामलिंगले कसरी सिक्किमलाइ बंगालको बिषादी तरकारीको मारबाट बचाए भन्ने उपायबाट पनि धेरै सिक्न सकिन्छ। प्राय जसो तरकारीहरु ४५ देखि ९० दिन सम्ममा तयार भैसक्छ। यदि यसमा काम गरिरहेको किसानहरुलाइ सरल र सजिलो ऋण सुबिधा दिने हो भने आधा समस्या त यत्तिकै हल हुन्छ। त्यस बाहेक पनि हामी आफैले पनि यो कुरालाई आफ्नो जिम्मेवारी मनन गरेर केहि सानै भए पनि सरल उपायहरु अपनाउनु ठिक हुन्छ।

त्यसैले पत्रकार दुर्गा कार्कीले आफ्नो भित्तामा गमलामा खुर्सानीको फोटो राखेर यस्तो लेखिन, "बिषादीयुक्त राष्ट्रबादबाट जाेगिन गमलामा भए पनि घर घरमा तरकारी राेपाैं ।" रोहित भण्डारीले कतारबाट आफ्नो भित्तामा कान्तिपुरको बिषादी युक्त तरकारीको समाचार सहितको फोटो राखेर यस्तो लेखे, "जे सुकै भए पनि , कौशी हुनेले कौशीमा, करेशाबारी हुनेले करेशाबारीमा आफुलाइ पुग्ने तरकारी लगाम। कौशी र करेशाबारी नहुनेले पारिका होइन वारीका उत्पादन उपभोग गर्ने बानी बसालौँ। हेर्दा चिल्ला नभए पनि कम बिसादीयुक्त छन। धेरै बिसादीमुक्त भइसके। सबैको लागि बिसादीमुक्त बनाउने अभियान जारी छ। आफ्नो स्वास्थ्यको हेरबिचार पहिले आफू नै गरौँ। "